औरंगाबाद : लोकसभेत ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ हे नवीन विधेयक मंजूर केले आहे. याचा परिणाम मेडिकल शिक्षण अजून महागतील यामुळे ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ची गरज काय? असा प्रश्‍न इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या वतीने उपस्थित केला आहे. या नवीन विधेयकाविरोधात चोवीस तासाचा आज संप पुकारत ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ हे विधेयक त्वरित रद्द करावे, अशी मागणीही केली आहे. 

वैद्यकीय व्यवसायाचे नियमन करणारी सध्याची मेडिकल कौन्सिल मोडीत काढून त्याऐवजी राष्ट्रीय वैद्यक आयोग स्थापन करण्याच्या कायद्याचे विधेयक लोकसभेत मंजूर केले आहे. त्याच्या निषेधार्थ ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएए) या डॉक्टरांच्या संघटनेने आज सकाळी ६ ते उद्या (दि. १) सकाळी ६ वाजेपर्यंत संपाची हाक दिली आहे. या देशव्यापी संपात शहरातील इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या अंतर्गत डॉक्टर तसेच इतर खासगी रुग्णालयांतील डॉक्टरांनी संपात सहभाग नोंदवून नॅशनल मेडिकल कमिशन हे विधेयक त्वरित रद्द करावे, ही मागणी केली आहे. तसेच हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करू नये. याशिवाय एमबीबीएसची पदवी घेतलेली असताना ‘नेक्स्ट एक्झाम’ कशासाठी घेतली जाते? ती घेऊ नये, याशिवाय मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश घेणार्‍या ५० टक्के जागांची फी घेण्याचा अधिकार खासगी मेडिकल कॉलेजला दिला आहे. तर ५० टक्के शासन ठरविणार यामुळे मनमनी पद्धतीने कुठलेही शुल्क विद्यार्थ्यांकडून आकारले जातील. यामुळे सर्वसामान्य विद्यार्थी मेडिकल शिक्षण घेऊ शकणार नाही,त्यामुळे ती १५ टक्क्यावर आणावी तसेच कायद्यात आरोग्य सेवकाची मोघम व्याख्या करून प्रत्यक्ष डॉक्टर नसलेल्या, पण अ‍ॅलोपॅथीशी संबंधित अन्य कामे करणार्‍यांनाही डॉक्टर म्हणून नोंदणीची सोय केली आहे. यामुळे फार्मसिस्ट, फिजिओथेरपीस्ट नर्स हेही डॉक्टर म्हणून व्यवसाय करू शकतील. यामुळे बोगस डॉक्टरांची संख्या वाढेल. त्यामुळे नॅशनल मेडिकल कमिशन रद्द करा, अशी मागणी  इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष सत्यनारायण सोमाणी, सचिव यशवंत गाडे, सहसचिव डॉ. अनुपम टाकळकर, नियोजित अध्यक्ष डॉ. संतोष रंजनकर, डॉ. रमेश रोहिवाल, डॉ. आनंद काळे, डॉ. प्रदीप कुलकर्णी, डॉ. उज्ज्वला दहिफळे, डॉ. हर्मित बिंद्रासह आदी डॉक्टरांनी केली. यात इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे एकूण चौदाशे डॉक्टर तसेच इतर २ हजार २०० डॉक्टरांनी संपात सहभाग नोंदविला.

नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयक रद्द करावे, यामुळे मेडिकल अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना अवघड होणार आहे. मुले हुशार असूनही गरीबांचे मुले डॉक्टर होऊ शकणार नाही. त्यामुळे विधेयकाला विरोध करीत आहोत. राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर करू नये. 

-डॉ.  अनुपम टाकळकर

( आयएमए सहसचिव)